ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਣੀ, 11 ਜੁਲਾਈ 2025। Jalandhar News: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਲਤੀਫਪੁਰਾ (Latif Pura) ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ (Jalandhar) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘AAP’ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ-35 ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਕੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 120 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪ ਨੇਤਾ ਲੱਕੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ 120 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਪ੍ਰੀਤ ਜੱਟੀ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਦੇਖੋ VIDEO
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ 110 ਏਕੜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 120 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਹੈ। 27 ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਤੀ ਜਾਤਾਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 120 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ 27 ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਤੀ ਜਾਤਾਈ।
ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਗਲਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 120 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੰਗ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ 2014 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ 120 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।