ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਣੀ, 8 ਜੁਲਾਈ 2025। Bharat Bandh: ਅਗਰ ਤੁਸੀ ਕੱਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ,ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਾਵੇ।9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ
ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ।ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੱਕ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਪ੍ਰੀਤ ਜੱਟੀ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਦੇਖੋ VIDEO
ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
AITUC ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।” HMS ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕ, ਕੋਲਾ ਖਣਨ ਅਤੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।”
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ?
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ELI ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।