ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਵਾਧਾ: 2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 91,287 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਉਹ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 1,46,204 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀ 11.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ: ਦੇਸ਼ ਦੇ 333 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 68 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਰੂਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
88 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯਾਤਰਾ: ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 88 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.51 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 24 ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ‘ਡਿਜੀ ਯਾਤਰਾ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 52 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ।
ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਦੀ ਉਡਾਣ: 2014 ਤੋਂ 7.8 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 26,425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 20,378 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੱਬ: ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਸਮੇਂ 93 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 49 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਮੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੱਬ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕीक੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ 44 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।