ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਣੀ, 22 ਜੁਲਾਈ 2025। Punjab News: ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: AI ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੀਡ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੌਫ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਚਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।